अब्बास अंसारी को एमपी/एमएलए कोर्ट से दो साल की मिली सजा पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई, हो सकती है विधायकी बहाल
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मऊ के सदर से पूर्व विधायक अब्बास अंसारी से जुड़ी खबर
अब्बास अंसारी की याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंज़ूर किया
अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी की याचिका पर फैसला सुनाया
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एमपी/एमएलए कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई
अब्बास अंसारी को एमपी/एमएलए कोर्ट से दो साल की मिली सजा पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई
30 जुलाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी की याचिका पर सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था
अब्बास अंसारी ने मऊ जिला जज कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन याचिका दाखिल की थी
याचिका में हेट स्पीच मामले में एमपी/एमएलए स्पेशल कोर्ट मऊ से मिली दो साल की सजा को रद्द किए जाने की मांग की गई थी
2022 विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण के मामले में मऊ की एमपी/एमएलए कोर्ट ने अब्बास अंसारी को 31 मई 2025 को दो साल की सजा सुनाते हुए 3000 जुर्माना लगाया था
इस आधार पर 1 जून 2025 को अब्बास की विधायकी चली गई थी
जिला जज मऊ की अदालत ने भी एमपी/एमएलए कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए 5 जुलाई को अब्बास अंसारी की अपील खारिज कर दी थी
अब्बास अंसारी ने दो साल की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी
बता दें कि 3 मार्च 2022 को विधानसभा चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी ने अधिकारियों को चुनावी जनसभा में देख लेने की धमकी दी थी
4 मार्च 2022 को सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रत्याशी अब्बास अंसारी, उनके भाई उमर अंसारी और 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ हेट स्पीच देने के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था
दारोगा गंगाराम बिंद की तहरीर पर सभी के खिलाफ मऊ कोतवाली में एफआईआर दर्ज हुई थी
इस संबंध में एक वीडियो भी वायरल हुआ था
अब्बास अंसारी ने चुनाव प्रचार के दौरान अपने भाषण में अधिकारियों का हिसाब-किताब करने की बात कही थी
उन्होंने कहा था कि यूपी में अखिलेश यादव की सरकार बनने पर पहले अधिकारियों से हिसाब लिया जाएगा, उसके बाद उनका ट्रांसफर होगा
चुनाव आयोग ने उनके इस बयान को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई की थी
जिसके बाद अब्बास अंसारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी
इस मामले में 31 मई 2025 को सीजेएम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को दो साल की सजा और 3 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी
अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जा सकती है
जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया
